नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी राजस्थानसह अन्य राज्यांना सणासुदीच्या काळात फटाक्यांशी संबंधित आपल्या पूर्वीच्या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश देत प्रदूषण नियंत्रित ठेवणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य असल्याचे गांभिर्यपूर्वक स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती ए.एस.बोपण्णा आणि एम.एम.सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने राजस्थानला दीपावलीसारख्या सणासुदीच्या काळात हवेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. राजस्थानमधील फटाक्यांच्या मुद्द्याशी संबंधित एका अर्जावर सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर एका वकिलाने न्यायालयाला आधीच्या आदेशांचे पालन करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली. या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की न्यायालयाचा पूर्वीचा आदेश दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राला लागू होता. परंतु, फटाक्यांवर संपूर्ण भारतात बंदी घालण्याची मागणी संबधित वकिलाने केली.
या संदर्भात पर्यावरणाच्या प्रश्नावर न्यायालयाची जबाबदारी असल्याचा चुकीचा समज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रत्येकाने प्रदूषण टाळण्यासाठी व्यवस्थापन केले पाहिजे, कमी फटाके फोडून दिवाळी पर्यावरणपूरक साजरी होईल, हे प्रत्येक नागरिकाने पाहावे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.
शाळकरी मुलांच्या तुलनेत आजकाल वडीलधारी लोकं जास्त फटाके फोडतात, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवत उदयपूरमधील प्रदूषण नियंत्रणासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देशही न्यायालयाने राजस्थान सरकारला दिले.
दरम्यान, दुसऱ्या एका वकिलाने न्यायालयाला गवताच्या पेंढ्या जाळण्याशी संबंधित असलेल्या अन्य अर्जाची माहिती दिली. न्यायालयाने हवामान विभागाला दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. या मुद्द्यावर दोषारोपाचा खेळ सुरू असल्याबद्ल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 22 सप्टेंबर रोजी बेरियम रसायने असलेल्या फटाक्यांची निर्मिती, विक्री आणि वापर करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली होती.
दरम्यान, नवी दिल्लीत फटाक्यांच्या वापरावर संपूर्ण बंदी घालण्याच्या दिल्ली सरकारच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्यासही त्यांनी नकार दिला.
2022 मध्ये भाजप नेते मनोज तिवारी यांनी दिल्लीतील दिवाळी उत्सवादरम्यान फटाक्यांच्या बंदीला आव्हान देणारी एक याचिका दाखल केली होती. तत्पूर्वी, फटाक्यांच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी नाही, फक्त बेरियम क्षार असलेले फटाके प्रतिबंधित आहेत, असे 2021मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे.
